योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: OBC आयोग गठन को मंजूरी, लखनऊ-आगरा मेट्रो विस्तार समेत कई प्रस्ताव पास

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पंचायत चुनाव से पहले राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी मिलने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आयोग के गठन के बाद पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।

बैठक में लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा, लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण और एमओयू सहित करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रतिमाह करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई।

योगी कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के नए ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का ऐलान भी किया। यह नया रूट चारबाग स्टेशन से पुराने लखनऊ के बाजारों से होते हुए वसंत कुंज तक जाएगा, जिससे नए और पुराने शहर को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण और स्टेशन निर्माण को भी मंजूरी दी गई।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 1010 बेड के मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण का रास्ता भी साफ हो गया है।

मिर्जापुर में 765/400 केवी उपकेंद्र निर्माण और निजी क्षेत्र की सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू करने का फैसला भी लिया गया।